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बालिकागृह कांड की जांच 3 महीने में पूरी करे सीबीआई-सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली. मुजफ्फरपुर बालिकागृह कांड में जांच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने की मोहलत दी है। हालांकि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की थी। मगर कोर्ट ने सीबीआई के आग्रह को स्वीकार नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने सीबीआई को आदेश किया कि वह तीन महीने के भीतर बालिकागृह में 11 नाबालिग लड़कियों की हत्या, उनके यौन शोषण के लिए बालिकागृह में आने वाले हाई प्रोफाइल लोग, उन्हें किन-किन लोगों के पास जबरन भेजा गया और उनके पोर्न वीडियो बनाए जाने संबंधी तमाम पहलुओं की जांच करेगी। सीबीआई को इससे अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी।

सीबीआई की ओर से सोमवार को वकील माधवी दिवान ने बालिकागृह कांड की जांच से संबंधित एक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीलबंद लिफाफे में पेश की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। उन्हें अभी तीन पहलुओं पर जांच पूरी करनी है, जिसमें समय लग सकता है।

पहला नाबालिग लड़कियों की हत्याओं के संबंध में अभी जांच करनी है। दूसरा सीएफएसएल रिपोर्ट हासिल कर उसके आधार पर जांच करनी है और तीसरा एम्स अस्पताल की रिपोर्ट भी उन्हें अभी तक नहीं मिली है। उन्हें यह जांच भी करनी है कि सोशल वेलफेयर विभाग के निरीक्षण में बिहार सरकार को आखिर क्यों किसी यौन शोषण की घटना का पता नहीं चला? सभी पहलुओं पर जांच पूरी करने के लिए 6 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जाए।

सीबीआई की धीमी जांच को लेकर कोर्ट मित्र ने उठाया सवाल
याचिकाकर्ता निवेदिता झा के वकील शेखर नाफड़े व फौजिया शकील ने कहा- सीबीआई लड़कियों की हत्या के संदर्भ में जांच नहीं कर रही और न ही उन्होंने गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज किया है।

जस्टिस एमआर शाह ने सीबीआई से पूछा कि शेल्टर होम में कितनी लड़कियां थी और उनमें से कितनी की हत्या की गई है? इस मामले में जांच को लेकर सीबीआई को परेशानी कहां आ रही है?

सीबीआई ने बताया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 471 लड़कियां थी। जिसमें से गवाहों के बयानों के आधार पर 11 लड़कियों की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। उनकी जांच करने पर 4 की मौत का रिकार्ड शेल्टर होम में प्राकृतिक मौत दर्ज किया गया है। शेल्टर होम के रिकार्ड के अनुसार कोई भी लड़की फिलहाल लापता नहीं है। जो दो शव उन्हें मिले थे, उन्हें एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है।

जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने सीबीआई से पूछा कि सभी पहलुओं पर जांच अभी तक क्यों नहीं की गई?

सीबीआई ने कहा कि हमारी जांच सभी पहलुओं पर चल रही है। इस मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और उनकी चिंता का विषय यह है कि पीड़ित लड़कियों को विभिन्न जगहों पर शेल्टर होम में रखा गया है। अगर जांच में देरी होती है तो सीबीआई को उन्हें पूछताछ के लिए वापस बुलाना पड़ेगा। उन्हें जांच को सही तरीके से पूरा करने के लिए कम से कम 6 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जानी चाहिए। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि वह इस मामले में इतना अधिक समय नहीं दे सकते, मगर वह इस मामले की जांच के लिए टाइमलाइन जरूर तय करेंगे। सीबीआई इस मामले की जांच 3 महीने के भीतर पूरी करते हुए कोर्ट में सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर करे।

सुप्रीम कोर्ट: सीबीआई तीन महीने में हत्या, अप्राकृतिक यौन शाेषण, मानव तस्करी और पोर्न वीडियो बनाने संबंधी तमाम आरोपों के संदर्भ में अपनी जांच पूरी कर सप्लीमेंटर चार्जशीट कोर्ट में दायर करे।

सीबीआई यह जांच भी नहीं कर पाई कि लड़कियां किस माध्यम से पहुंचती थी
कोर्ट मित्र अपर्णा भट्ट ने कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच को हलके में ले रही है। उन्होंने आरोपियों पर हत्या व अन्य गंभीर अपराध के तहत चार्जशीट में आरोप दर्ज नहीं किया है। पीड़ित लड़कियों ने अपने बयानों में इस बात का जिक्र किया है कि जब उनका यौन शोषण होता था तो आरोपी उसकी विडियो रिकार्डिंग करते थे। यह आईटी एक्ट के तहत एक गंभीर अपराध का मामला है। परंतु सीबीआई ने इस पहलू पर अभी तक जांच ही नहीं की है।

इतना ही नहीं गवाहों ने कहा है कि उनके साथ अप्राकृतिक यौनाचार भी हुआ है। इस संबंध में भी आरोपियों पर सीबीआई ने जांच व कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि सीबीआई ने यह जांच भी नहीं की है कि उन लड़कियों को शेल्टर होम में लाया किस माध्यम से था? कोर्ट मित्र (एमिकस क्यूरी) अपर्णा भट्‌ट ने कहा कि सीबीआई इस मामले में बेहद धीमी गति से जांच कर रही है। हत्या के आरोपों की सही तरीके से जांच ही नहीं की गई है। इस पर सीबीआई ने कहा कि उनके द्वारा हत्या के मामले में धीमी जांच कतई नहीं की जा रही है। बल्कि उन्होंने पहले ही आरोपियों को गंभीर अपराध के आरोपों में गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है।

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