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CTET में सवर्ण आरक्षण लागू करने की याचिका पर केंद्र से SC ने मांगा जवाब

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत कोटा मांगने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिसूचना को रोकना नीतिगत निर्णय है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की वेकेशन बेंच ने याचिका पर केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए उनसे मामले में सुनवाई की अगली तारीख एक जुलाई तक जवाब देने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कुछ याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जो सीटीईटी-2019 में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीएसई ने सीटीईटी कराने के लिये 23 जनवरी 2019 को विज्ञापन जारी किया था जिसमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने का जिक्र नहीं किया गया है।

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