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CG : आपत्ति के बाद भी अडानी को कोल ब्लाक का क्लीयरेंस

रायपुर:सरगुजा स्थित परसा कोल ब्लॉक से अडानी की कंपनी ओपनकास्ट माइनिंग के जरिये कोयला निकालेगी। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फारेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने इसकी अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने 2100 एकड़ के परसा ओपनकास्ट माईन का स्टेज वन का फारेस्ट क्लीयरेंस 15 जनवरी 2019 को दिया है, जबकि इस बैठक में छत्तीसगढ़ के वन विभाग के अतिरिक्त सचिव ने आपत्ति की थी। यह कोल ब्लॉक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित है, लेकिन एमडीओ यानी खदान के विकास और ऑपरेशन का अधिकार अडानी के पास है।

केंद्र परसा कोल ब्लॉक को लेकर हड़बड़ी में है। केंद्रीय वन सलाहकार समिति (एफएसी) की बैठक में इस कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति का प्रस्ताव महीनेभर में दो बार रखा गया। एफएसी की 19 दिसंबर 2018 की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। विभाग की वेबसाइट पर 12 जनवरी 2019 को इसका मिनिट्स अपलोड किया गया। इसमें कहा गया की एफएसी की सब कमेटी क्षेत्र का भ्रमण करेगी। अगले दिन ही एफएसी का एजेंडा आ गया और प्रस्ताव फिर से 15 जनवरी की बैठक में रखा गया।

यूपीए ने इस क्षेत्र को खनन हेतु नो गो क्षेत्र घोषित किया था।
परसा कोल ब्लॉक के लिए 842 हेक्टेयर वन क्षेत्र के लगभग एक लाख पेड़ कटेंगे। इस क्षेत्र में न केवल जंगली हाथी और भालू रहते हैं बल्कि और कई तरह के वन्यजीव भी रहते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले रायपुर निवासी नितिन सिंघवी इस पर राज्य सरकार से संज्ञान लेने की अपील की है। जहां परसा कोल ब्लाक है, हाथियों का विचरण क्षेत्र है।

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