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विद्युत वितरण कंपनियों ने दिए दाम बढाने के प्रस्ताव

भोपाल : प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से दाम बढाने के प्रस्ताव दिए गए हैं। तीनों ही कंपनियों ने बिजली के दाम 12 प्रतिशत तक बढाने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में चुनाव का दौर बीतने के बाद अब बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी चल रही है ताकि सस्ती बिजली का उपभोग कर रहे उपभोक्ताओं की जेबों में करंट लगाया जा सके। बिजली कंपनियों के प्रस्ताव के खिलाफ दर्ज आपत्तियों पर को इंदौर में सुनवाई भी होने वाली है।वितरण कंपनियों की ओर से बिजली की दर वृद्धि और स्लैब परिवर्तन से जुड़े प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग के सामने पेश किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 पर दिए इन प्रस्ताव पर लगी आपत्तियों पर सुनवाई 5 जुलाई को देवी अहिल्या विवि के खंडवा रोड स्थित ऑडिटोरियम में होगी। आयोग के चेयरमैन देवराज बिरदी के साथ आयोग के सदस्य सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। आयोग के सामने बिजली कंपनी के प्रस्ताव के खिलाफ याचिका दायर करने वाले आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई में पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक आयोग के सामने पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी से जुड़ी 30 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। आपत्ति दायर करने वालों में इंदौर-उज्जैन संभाग के विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों के साथ उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इंदौर में हो रही सुनवाई में दोनों संभागों के सभी 15 जिलों के आपत्तिकर्ताओं को बुलाया गया है। यहां बताना लाजिमी होगा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा गरीबों के लिए प्रदेश भर में संभल योजना लागू कर बिजली बिल को दो सौ रुपए प्रतिमाह तक सीमित कर दिया था। वहीं प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस सरकार ने के काबिज होने के बाद इस योजना को पूरी तरह से बदल दिया गया। इसमें कांग्रेस ने सरकार ने सभी वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक की बिजली नि:शुल्क कर दी गई। 100 युनिट से ज्यादा जलाने पर बिल देने का प्रावधान कर दिया है। इससे कई गरीब वर्ग के उपभोक्ता है, जो 100 यूनिट से ज्यादा बिजली जलाते हैं, उनकी जेबें भी हल्की हो रही है।

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