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वाणिज्यकर जोनल कार्यालय में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

लखनऊ। उत्तर प्रदेशचतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा अध्यक्ष महामंत्री द्वारा दिए गए निर्देषों एवं कार्यकारणी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश भर में चल रहे 21 सूत्रीय मांगों के निराकरण करने के लिए वाण्ज्यिकर जोनल कार्यलय में आज प्रदर्षन और आमसभा का आयोजन किया गया। इस आमसभा को सम्बोधित करते हुए महासंघ के उप महामंत्री और विभागीय महामंत्री सुरेश यादव ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर लगी रोक को तत्काल हटाया जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था तत्काल बहाल कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की हठधर्मिता के कारण महासंघ किसी भी समय आन्दोलन तेज कर सकता है।

उन्होंने कहा कि अपनी मांगों के प्रति प्रत्येक कर्मचारी एवं पदाधिकारी अपने परिवार एवं बच्चों के लिए एक अहम भूमिका निभाने की जरूरत है क्योंकि आज राज एवं केंद्र की सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी है। सुरेश सिंह यादव ने बताया कि 21 सूत्रीय मांगों और भर्ती के सम्बंध में जारी षासनादेष को तत्काल निरस्त कराये जाने की मांग को लेकर 10 अक्टूबर से 6 नवम्बर तक राज्य मुख्यालय से लेकर जनपद मुख्यालय तक प्रतिदिन हर विभाग में गेट मीटिंग की जा रही है।यह सरकार निचले तबके के षोशण पर आमदा है।

इस षासनादेश से सरकार की मंषा साफ नजर आती है कि अपने ठेकेदार और निजी कम्पनियों को लाभ पहुचाना चाह रही है। मुख्य मांगों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि आऊट सोर्सिग के षासनादेष को तत्काल समाप्त किया जाए। वेतन संषोधन उच्चीकरण के अन्तर्गत 5200-20200 ग्रेड वेतन रूपये 1800 के स्थान पर प्रदेष के चतुथे श्रेणी कार्मिकों को 5200-20200 ग्रेड वेतन 1900 दिया जाए। पंचायती राज के अधीन कार्यरत पंचायत सफाई कर्मचारियों को ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जाए। इस गेट सभा को राजकीय वाहन चालक संघ के महामंत्री प्रेम प्रकाश और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नेता आषुतोश उपाध्याय, राम कुमार मिश्रा, वीरेन्द्र कुमार षुक्ला, अवधराम पाल, अजयपाल,आषीश, विनोद आदि ने सम्बोधित किया।

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