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मुख्यमंत्री नीतीश ने रेलवे के निजीकरण को लेकर मोदी सरकार को दी सलाह

पटना:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेलवे के निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार को सलाह दी है कि हर हाल में रेलवे को अपने नियंत्रण में ही रखे। सरकार के अधीन ही यह होना चाहिए। सोमवार को पटना में पत्रकारों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे देश की एकता का प्रतीक है। इसका नियंत्रण कभी निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए। नीतीश ने कहा कि मैं रेल मंत्री रहा हूं इसीलिए अपने अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे में किसी खास कार्य को पीपीपी मोड में कराना अलग बात है। पर, इसका नियंत्रण सरकार के पास ही होना चाहिए।

पांच जुलाई, 2019 को संसद में पेश बजट पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में रेलवे का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बजट में रेलवे की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए जन-निजी-भागीदारी के तहत राशि उगाही की बात कही गई है। केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इससे यह संदेश न जाए कि रेलवे का निजीकरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि संवेदनशीलता के आधार पर बनायी गयी कब्रिस्तानों की सूची में शामिल 75 फीसदी की घेराबंदी हो चुकी है। शेष 25 फीसदी कब्रिस्तान या दरगाहों की जल्द घेराबंदी का निर्देश दिया गया है। राजद विधायक रघुवंश कुमार यादव के एक तारांकित प्रश्न पर प्रभारी मंत्री बिजेन्द्र यादव के जवाब के बाद इसमें हस्तक्षेप करते हुए सदन के नेता नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने 2006 में सर्वेक्षण कराकर ऐसे 8064 कब्रिस्तानों की सूची बनाई, जहां विवाद है या विवाद उत्पन्न होने की संभावना है।

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