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प्रदेश में दो हजार से अधिक भर्तियों का रास्ता खुला, कैबिनेट लिया निर्णय

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगारों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग में 2000 पदों की भर्ती के लिए मंजूरी दे दी गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी देते हुए वरिष्ठ मंत्री और सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने मंगलवार को बताया कि इस मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट के 15 प्रस्ताव रखे गये थे। इन प्रस्तावों में  ऊर्जा विभाग में विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी, वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट को भी शामिल है। इसी प्रकार एटीआई नैनीताल के ढांचे में लोक प्रशासन के पद को ट्रांसफर किया गया।
वर्ष 2016 अर्धकुंभ के दौरान बल्लियों के टेंडर संबंधी मामले में एजेंसी को ब्याज सहित भुगतान करने का फैसला लिया गया है। कौलागढ़ में 56.29 हेक्टेयर भूमि मामले में पुनः सीमांकन करने को मंजूरी दी गई है। कौशिक के अनुसार उत्तराखण्ड के बंदियों के लिए नियम 3 (2) और 07 में किया गया संशोधन किया गया है, जबकि संविदा फार्मासिस्टों की भर्ती को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
कौशिक ने बताया कि पदों की संख्या लगभग दो हजार होगी, सरकार पुरानी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से भर्ती करेगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियोक्ता के अंशदान 14 फीसदी किया गया।  उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्त लेखा संवर्ग की नियमावली को मंजूरी दी गई। चीड़ के पत्तों से बिजली बनाने की योजना के अंतर्गत पिरूल एकत्र करने पर वन विभाग प्रति किलो एक रुपया देगा।
उत्तराखण्ड सहकारी समिति में पंचायतों के लिए संशोधन को मंजूरी निकाय के तहत वित्त नियोजन के लिए  नगर आयुक्त की अध्यक्षता में होगी। कौशिक ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2017-18 विधानसभा सदन में रखी जाएगी। आर.एस. टोलिया प्रशासनिक अकादमी के ढांचे में स्थिति संयुक्त निदेशक लोक प्रशासन के पद को उप निदेशक निसंवर्गीय अभियांत्रिकी में स्थानांतरित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 अर्धकुंभ से सम्बन्धित लल्लु जी एंड संस एवं राज्य सरकार के मध्य टेण्डर प्रक्रिया में शामिल शर्तों की अनुमति अर्धकुम्भ समाप्त होने के बाद न मिलने के कारण 1 करोड़ 76 लाख 50 हजार 358 रूपये गृह विभाग से सम्बन्धित एवं 15 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देने की अपील की तारीख निकल जाने के कारण बकाया भुगतान 1 करोड़ 76 लाख 50 हजार 358 रूपये वापस करने की अनुमति दी गयी।
कौलागढ़ में 28.37 हे0 भूमि वन विभाग को वापस किया जाएगा। इसके सीमांकन के लिए राजस्व एवं वन विभाग मिलकर सीमांकन करने के लिए कमेटी बनायी गयी है। इसी से सम्बन्धित 28.6 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को वापस किया जा चुका है। उत्तराखण्ड दण्डादेश निलम्बन नियमावली में संशोधन की अनुमति। इसके अन्तर्गत 02 माह से अधिक दण्डादेश को भी एक कलेण्डर वर्ष में 02 बार किया जा सकता है।
वर्ष 2016 संविदा फार्मासिस्टों के वेलनेस सेंटर से सम्बन्धित 600 पदों की भर्ती के स्थान पर अब 1800 से 2000 पदों पर नये सिरे से भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। यह प्रक्रिया इण्डियन पब्लिक हेल्थ स्टेण्डर्ड के अनुसार होगी। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य,  शिक्षा , उद्यान, पर्यटन से सम्बन्धित भूमि 12.5 एकड़ से अधिक भूमि के क्रय एवं लीज की अनुमति दी जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में यह सुविधा किसी क्षेत्र के लिए नहीं दी जाएगी।
कौशिक के अनुसार कैबिनेट ने निर्णय लिया कि क्षेत्र विकास परिषद साडा का विलय एमडीडीए में किया गया। प्राधिकरण में पूर्व से 149 कार्मिकों के अतिरिक्त 39 पदों की स्वीकृति दी गयी। शेष पदों के लिए मुख्य सचिव के अधीन गठित समिति निर्णय लेगी।
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