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न्यूनतम आय योजना : कांग्रेस ने कहा- महिलाओं के खाते में आएंगे 72,000 रुपए

नई दिल्ली:लोकसभा चुनाव नजदीक है। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार नई-नई घोषणाएं करने के साथ एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। आएदिन रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के अनुभवी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भाजपा पर हमला बोलने के साथ ‘न्याय’ के बारे में जानकारी दी। एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव जीतने पर ‘न्याय’ लागू करने की घोषणा की थी।

सुरजेवाला ने कहा कि यह कांग्रेस की गरीबी मिटाओ न्याय यात्रा की इस देश में नई शुरुआत है। गरीब से न्याय और गरीब को न्याय- यही है न्याय यानी न्यूनतम आय योजना। इसके तीन पहलू हैं, 72,000 रुपए सालाना देश के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को मिलेगा। लगभग 5 करोड़ परिवार और 25 करोड़ लोग। यह टॉप-अप स्किम नहीं है। यह महिला केंद्रित योजना है। ये पैसा घर की महिला के खाते में जमा होगा। यह पूरे देश के गरीबों पर लागू होगी। आजाद हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में गरीबी पर प्रहार करने वाली ये सबसे बड़ी योजना है।

आजादी के समय 70 फीसदी गरीबी को कांग्रेस 22 फीसदी पर लेकर आई। कांग्रेस सरकार के पांच साल पूरे होने पर न्याय के जरिए ये 22 फीसदी भी खत्म हो जाएगी। मोदी जी अपने उद्योगपति मित्रों को 3,50,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं लेकिन, देश के गरीबों को 72,000 रुपए देने पर मोदीजी को पीड़ा क्यों है? ये पाखंड क्यों? आखिर भाजपा इस न्याय का विरोध क्यों कर रही है। मोदीजी अपने प्रचार पर देश की जनता का 5,000 करोड़ रुपए तो खर्च कर सकते हैं लेकिन देश के एक गरीब परिवार को 72,000 रुपए देने का विरोध क्यों।

सच्चाई यही है कि भाजपा और मोदीजी हमेशा देश के गरीब के विरोध में खड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री बनते ही मोदीजी ने संसद में पहले ही भाषण में गरीबी को कुचलने वाली मनरेगा का विरोध किया। एनएसएसओ के आंकड़े बताते हैं कि मोदीजी के सत्ता में आने के बाद से 4 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। मोदीजी, आपके द्वारा थोपे गए जीएसटी ने छोटे उद्योगों को बर्बाद कर दिया। नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी हैं।

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