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आचार संहिता नहीं रोकती अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति : हाईकोर्ट

चंडीगढ़:हरियाणा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों में डाक्टर व स्टाफ की कमी को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्टï कर दिया कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहित अस्पतालों में डाक्टर नियुक्त करने से नहींं रोकती। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर स्वास्थ्य सचिव को अस्पतालों में डाक्टरों और अन्य स्टाफ की स्थिति स्पष्ट करते हुए सृजित पद व मौजूदा स्टाफ की संख्या सम्बंधी एफिडैविट कोर्ट को सौंपने के आदेश दिए हैं।

याचिका दाखिल करते हुए कैथल के गांव बालू निवासी कुछ वृद्धों, दिव्यांग व महिलाओं ने हाईकोर्ट से स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की मांग की थी। याचिका में बताया गया था कि गांव बालू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 25 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 22 खाली हैं। तहसील स्तर पर अस्पताल में डाक्टरों के 8 मेंं से 6 पद खाली हैं और नर्स एक भी नहींं है। जो 2 डाक्टर हैं, वह भी नहीं मिलते। इसके चलते मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं, जिला स्तर पर मौजूद मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल में भी डाक्टरों के 36 पद खाली हैं। याची ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाए। राज्य सरकार के मौजूदा बजट के साथ ही केंद्र सरकार ने पिछले 3 साल में हरियाणा सरकार को 1562 करोड़ की ग्रांट जारी की है। फिर भी राज्य के अस्पतालों में डाक्टरों, नर्सों व पैरामैडीकल स्टाफ के सैंकड़ों पद रिक्त पड़े हैं जिन्हें भरा नहीं जा रहा है।

हरियाणा सरकार ने कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया कि वह रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव सम्बंधित विभाग को भेज चुकी है। कुछ डाक्टरों ने नियुक्ति के बाद ज्वाइन नहीं किया है। जल्द ही स्थिति बेहतर होने का राज्य सरकार की ओर से कोर्ट के समक्ष दावा पेश किया गया था। आज सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से चुनाव आचार संहिता की दलील दी गई तो हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट किया कि आचार संहिता डाक्टरों की नियुक्तिकरने से नहीं रोकती। इसलिए ऐसा बहाना न बनाया जाए।

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